PM Kisan Yojana? भारत सरकारची प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सहाय्याचा एक महत्त्वाचा स्रोत बनली आहे. या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपयांचे अनुदान तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रदान केले जाते. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाते, ज्यामुळे त्यांना शेतीच्या खर्चासाठी काही आर्थिक मदत मिळते.
वीसवा हप्ता आणि त्याची अट-शर्ती
सध्या एप्रिल ते जून २०२५ या तिमाहीसाठी वीसवा हप्ता देण्याची तयारी सुरू आहे. अपेक्षेप्रमाणे हा हप्ता जून महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. मात्र, या लाभासाठी काही अनिवार्य अटी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण केल्या नाहीत, त्यांना हा आर्थिक लाभ मिळू शकणार नाही.
ई-केवायसी: नवीन अनिवार्य आवश्यकता
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर) प्रक्रिया. आता ही प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्मार्टफोनवर चेहरा किंवा अंगठा स्कॅन करून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
जे शेतकरी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अद्याप पुरेसे सज्ज नाहीत किंवा स्मार्टफोन वापरत नाहीत, त्यांच्यासाठी विकल्प उपलब्ध आहेत. ते जवळच्या महा ई-सेवा केंद्रात जाऊन किंवा कृषी सहाय्यकांकडून मदत घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. शासनाने या प्रक्रियेसाठी विशेष व्यवस्था केली आहे जेणेकरून कोणताही शेतकरी या सुविधेपासून वंचित राहू नये.
आधार-बँक खाते लिंकिंग: दुसरी महत्त्वाची अट
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दुसरी अनिवार्य अट म्हणजे आधार कार्ड आणि बँक खाते यांच्यातील जोडणी. जर एखाद्या शेतकऱ्याचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले नसेल, तर सरकारी अनुदान त्याच्या खात्यात जमा होणार नाही. बँकिंग नियमांनुसार, सरकारी योजनांचे पैसे फक्त त्याच खात्यात जमा होतात ज्या खात्याची आधारशी सत्यापित जोडणी आहे.
हे सिडिंग वेळेत करून घेणे अत्यावश्यक आहे कारण याशिवाय योजनेचा कोणताही लाभ मिळू शकणार नाही. शेतकरी जवळच्या बँक शाखेत जाऊन हे काम सहज करू शकतात.
PM किसान पोर्टलवरील माहिती अपडेट
योजनेतील सध्याच्या लाभार्थ्यांनी PM किसान अधिकृत पोर्टलवर जाऊन त्यांची वैयक्तिक माहिती तपासून पाहावी. जर कोणत्याही प्रकारचे बदल किंवा फेरफार करायचे असतील तर ते त्वरित करावेत. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती असल्यास लाभ मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो.
नवीन नोंदणी प्रक्रिया
ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप या योजनेत नाव नोंदवले नाही, त्यांच्यासाठी नवीन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध आहे. नोंदणीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- शेत जमिनीचे मालकी हक्काचे कागदपत्र
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- सक्रिय मोबाईल नंबर
या सर्व कागदपत्रांसह शेतकरी ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात किंवा जवळच्या सेवा केंद्रात जाऊन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
फार्मर आयडी: महाराष्ट्रातील अतिरिक्त आवश्यकता
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिरिक्त आवश्यकता म्हणजे फार्मर आयडी. राज्य सरकारच्या “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” योजनेसाठी हा आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या PM किसान योजनेचा लाभ मिळणार नाही आणि राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी योजनेचाही लाभ मिळणार नाही.
हे दोन्ही योजना एकमेकांना पूरक आहेत आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे फार्मर आयडी तयार करणे खूप गरजेचे आहे.
अंतिम मुदत आणि त्याचे महत्त्व
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ मे २०२५ आहे. या तारखेनंतर जर शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण केल्या नाहीत, तर त्यांचे नाव लाभार्थी यादीतून काढून टाकले जाईल. एकदा नाव वगळले गेल्यानंतर पुन्हा समावेश करून घेण्यासाठी अधिक कालावधी आणि कागदपत्रांची गरज भासेल.
शासनाच्या विशेष प्रयत्नांची माहिती
या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग आणि विविध सेवा केंद्रांकडून विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. तालुका स्तरावर शिबिरे आयोजित केली जात आहेत आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली आहे.
PM किसान सम्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोलाची संधी आहे. वार्षिक ६ हजार रुपयांचे हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या खर्चात काही प्रमाणात मदत करते. मात्र, या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई न करता लगेच आवश्यक उपाययोजना करावीत आणि सरकारी योजनांचा पुरेपूर लाभ घ्यावा.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य सत्यापन करून पुढील प्रक्रिया करावी. अधिक अचूक माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.