agricultural land महाराष्ट्र सरकारने भूमि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने ४ मे २०२५ पासून एक महत्वाचा बदल केला आहे. या नव्या धोरणानुसार, १० आर आणि २० आर इतक्या छोट्या भूखंडांच्या नोंदणीसाठी आता मोजणीचा नकाशा आणि चर्तुःसीमा निर्धारण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय राज्यभरातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये कडकपणे अंमलात आणला जात आहे.
नव्या नियमांचे स्वरूप
या नव्या व्यवस्थेअंतर्गत, लहान भूखंडांच्या मालकीचे हस्तांतरण करताना संबंधित जमिनीची नेमकी सीमा निश्चित करणे बंधनकारक आहे. यासाठी तांत्रिक मोजणी करून त्याचा अधिकृत नकाशा तयार करावा लागतो. या प्रक्रियेमुळे प्रत्येक भूखंडाची अचूक माहिती शासकीय नोंदीत कायम राहते आणि भविष्यातील सीमावादांची शक्यता कमी होते.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे धोरण भूमि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, व्यावहारिक अंमलबजावणीत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांवरील प्रभाव
या नव्या नियमामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या मोजणीच्या कामासाठी अनेक महिन्यांची प्रतीक्षा यादी तयार झाली आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढली असून, अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे.
अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नसमारंभासाठी किंवा कर्जफेडीसाठी जमीन विकावी लागते. मात्र, या नव्या नियमामुळे त्यांचे व्यवहार रखडले आहेत. याचा परिणाम म्हणून अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत.
विशेषतः खरीप हंगामाच्या तोंडावर असताना, शेतकऱ्यांना बियाणे, खत आणि इतर कृषी साधनांसाठी पैशांची गरज असते. जमिनीचा व्यवहार रखडल्यामुळे त्यांना वेळेवर निधी मिळत नसल्याने त्यांच्या शेतीवरही परिणाम होत आहे.
कागदपत्रांची वाढलेली गरज
नव्या व्यवस्थेमुळे भूमि व्यवहारांसाठी अधिक कागदपत्रांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. मोजणीचा नकाशा तयार करण्यासाठी संबंधित तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून मान्यता घ्यावी लागते. या प्रक्रियेत वेळ जास्त लागतो आणि खर्चही वाढतो.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया समजून घेणे आणि पूर्ण करणे विशेषतः कठीण ठरत आहे. त्यांना वारंवार कार्यालयांच्या चक्कर मारावे लागत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो.
सरकारी महसुलावरील परिणाम
या नियमामुळे भूमि व्यवहारांची संख्या लक्षणीय कमी झाली आहे. याचा थेट परिणाम सरकारी महसुलावर झाला आहे. नोंदणी शुल्क, स्टॅम्प ड्यूटी आणि इतर कर यांमधून होणारे उत्पन्न घटले आहे. हे सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर प्रभाव टाकू शकते.
विसंगतीचा मुद्दा
या नियमात एक विसंगती दिसून येते. २० आरपेक्षा मोठ्या भूखंडांसाठी मोजणीचा नकाशा बंधनकारक नाही. यावरून शेतकरी संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचा तर्क असा आहे की जर मोठ्या भूखंडांसाठी ही अट नसेल, तर लहान भूखंडांसाठी का ठेवावी?
शेतकरी संघटनांच्या मागण्या
अनेक शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे या नियमाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत हा नियम अधिक त्रासदायक ठरत आहे. त्यांनी सुचवले आहे की पहिल्या टप्प्यात मोजणीसाठी पुरेशी व्यवस्था केल्यानंतरच हा नियम लागू करावा.
मार्गक्रमण आणि सुधारणा
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी काही उपाययोजना करता येऊ शकतात. सरकार मोजणीसाठी अधिक तांत्रिक कर्मचारी नियुक्त करू शकते. तसेच, या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ शकतो.
काही तज्ञांच्या मते, हे धोरण दीर्घकालीन दृष्टीने चांगले असले तरी, त्याची अंमलबजावणी हळूहळू करावी लागेल. सध्याच्या गतीने सर्व कामे पूर्ण करणे शक्य नाही.
भूमि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे हा एक चांगला उद्देश आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांच्या सोयीचाही विचार करावा लागेल. सरकारने या नियमाचे पुनरावलोकन करून आवश्यक बदल केले पाहिजेत.
एकूणच, हे धोरण योग्य उद्देशाने आणले गेले असले तरी, त्याच्या अंमलबजावणीत सुधारणा आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करून, त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करा.