free scooty आजकाल सोशल मीडियावर अनेक आकर्षक योजनांच्या पोस्ट्स व्हायरल होत राहतात. त्यातील एक म्हणजे महाराष्ट्रातील तथाकथित ‘मोफत स्कूटी योजना 2025’. या योजनेच्या नावाने मोठ्या प्रमाणावर भ्रामक माहिती पसरवली जात आहे आणि नागरिकांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या लेखात आपण या बनावट योजनेची संपूर्ण माहिती आणि त्यापासून कसे बचाव करावा याबद्दल चर्चा करूया.
सोशल मीडियावर पसरणारी भ्रामक माहिती
सध्या व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि टेलीग्रामवर अशा प्रकारच्या पोस्ट्स मोठ्या प्रमाणावर शेअर केल्या जात आहेत. या पोस्ट्समध्ये असा दावा केला जातो की महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील १२वी उत्तीर्ण मुलींसाठी एक विशेष योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ७५% किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या मुलींना कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी मोफत स्कूटी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते.
या फसव्या पोस्ट्समध्ये योजनेचे तपशीलवार वर्णन देखील केले जाते. त्यात म्हटले जाते की लवकरच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे आणि इच्छुक मुलींनी त्वरित अर्ज करावा. या पोस्ट्समध्ये काही बनावट सरकारी वेबसाइट्सचे दुवे देखील दिले जातात.
योजनेच्या नावाने केले जाणारे दावे
या भ्रामक प्रचारात अनेक आकर्षक दावे केले जातात:
शैक्षणिक पात्रता: १२वी परीक्षेत ७५% किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या मुलींना हा फायदा मिळणार असल्याचे सांगितले जाते.
भौगोलिक मर्यादा: केवळ ग्रामीण भागातील मुलींनाच या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचा दावा केला जातो.
मोफत वितरण: स्कूटी पूर्णपणे मोफत देण्यात येणार असून त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे पैसे भरावे लागणार नाहीत असे म्हटले जाते.
त्वरित प्रक्रिया: अर्ज करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि त्वरित असल्याचे सांगितले जाते.
वास्तविकता काय आहे?
महत्वाची गोष्ट म्हणजे ही संपूर्ण योजना बनावट आहे. महाराष्ट्र शासनाने अशी कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही. राज्य सरकारच्या कोणत्याही अधिकृत वेबसाइटवर किंवा सरकारी निवेदनात अशा योजनेचा उल्लेख नाही.
महिला व बालकल्याण विभाग, शिक्षण विभाग किंवा इतर कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने अशी योजना सुरू केल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. हे स्पष्टपणे दर्शवते की सोशल मीडियावर पसरवली जाणारी ही माहिती पूर्णपणे खोटी आहे.
फसवणुकीचे तंत्र
या बनावट योजनेच्या नावाने फसवणूक करणारे काही विशिष्ट तंत्रे वापरतात:
बनावट वेबसाइट्स: त्यांनी सरकारी वेबसाइट्ससारखी दिसणारी नकली वेबसाइट्स तयार केल्या आहेत. या वेबसाइट्सवर सरकारी लोगो आणि अधिकृत दिसणारी माहिती दिली जाते.
वैयक्तिक माहिती मागणे: या वेबसाइट्सवर आधार कार्ड क्रमांक, बँक खात्याचे तपशील, फोटो, मोबाइल नंबर आणि इतर संवेदनशील माहिती मागितली जाते.
तातडीची भावना निर्माण करणे: या पोस्ट्समध्ये असे सांगितले जाते की अर्जाची शेवटची तारीख लवकरच संपणार आहे, त्यामुळे लोकांमध्ये घाईची भावना निर्माण होते.
सामाजिक दबाव: अशा पोस्ट्स मित्र आणि नातेवाईकांकडून येतात, त्यामुळे लोक त्यावर विश्वास ठेवतात.
फसवणुकीचे परिणाम
या प्रकारच्या फसवणुकीमुळे अनेक गंभीर परिणाम होऊ शकतात:
आर्थिक नुकसान: बनावट वेबसाइट्सवर बँक तपशील दिल्यानंतर खात्यातून पैसे काढले जाऊ शकतात.
ओळख चोरी: आधार कार्ड आणि इतर कागदपत्रांचा गैरवापर करून ओळख चोरी केली जाऊ शकते.
डेटा गैरवापर: दिलेली वैयक्तिक माहिती इतर गुन्हेगारी कामांसाठी वापरली जाऊ शकते.
मानसिक त्रास: फसवणूक झाल्यानंतर पीडितांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
कसा करावा बचाव?
या प्रकारच्या फसवणुकीपासून बचाव करण्यासाठी काही महत्वाच्या सूचना:
अधिकृत स्रोतांची तपासणी: कोणतीही सरकारी योजना असल्यास ती अधिकृत सरकारी वेबसाइटवरच जाहीर केली जाते. त्यामुळे प्रथम अधिकृत वेबसाइटची तपासणी करा.
वैयक्तिक माहिती शेअर करू नका: कोणत्याही अनोळखी वेबसाइटवर आधार कार्ड, बँक तपशील किंवा इतर संवेदनशील माहिती शेअर करू नका.
संशयास्पद लिंक्स टाळा: सोशल मीडियावर येणाऱ्या संशयास्पद लिंक्सवर क्लिक करू नका.
तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या: शंका असल्यास स्थानिक प्रशासन किंवा संबंधित विभागाशी संपर्क साधा.
सरकारच्या सूचना
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने नागरिकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. योजनांबाबत अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
सायबर गुन्हे शाखेनेही याबाबत चेतावणी दिली आहे. त्यांनी सांगितले आहे की अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या घटना वाढत आहेत आणि नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी.
तक्रार कशी करावी?
जर कोणाला अशी फसवणूक झाली असेल किंवा संशयास्पद क्रियाकलाप दिसत असेल तर त्वरित स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार करावी. तसेच सायबर गुन्हे शाखेशीही संपर्क साधावा.
‘मोफत स्कूटी योजना 2025’ ही एक संपूर्ण बनावट योजना आहे जी नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी तयार केली गेली आहे. या प्रकारच्या भ्रामक माहितीवर विश्वास ठेवू नका आणि कोणतीही वैयक्तिक माहिती अधिकृत खात्रीशिवाय शेअर करू नका. सरकारी योजनांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी नेहमी अधिकृत स्रोतांचा वापर करा आणि सोशल मीडियावरील अफवांना बळी पडू नका.
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. आम्ही हमी देत नाही की ही बातमी १००% खरी आहे, त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करा. कोणत्याही निर्णयापूर्वी अधिकृत स्रोतांशी संपर्क साधण्याची शिफारस करतो.