राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार Government employees

समितीची पार्श्वभूमी आणि गरज

केंद्र सरकारने २०१६ साली सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर वेतन निर्धारणात अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. विशेषत: प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीच्या संदर्भात मोठी गैरसोय झाली होती. अनेक शिक्षकांनी या समस्येविरुद्ध उच्च न्यायालयात न्यायप्राप्तीसाठी अर्ज दाखल केले होते. न्यायालयाने शासनाला या त्रुटी दूर करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर २०२४ साली मार्च महिन्यात श्री मुकेश खुल्लर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘राज्य वेतनत्रुटी निवारण समिती’ स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागातील अपर मुख्य सचिव (सेवा) आणि अपर मुख्य सचिव (व्यय) यांचा समावेश करण्यात आला होता.

समितीचे व्यापक कार्य आणि अभ्यास

समितीने अत्यंत व्यापक आणि सखोल अभ्यास केला. एकूण ४४२ विविध संवर्गांच्या प्रस्तावांची तपशीलवार तपासणी करण्यात आली. यातील ४४१ संवर्गांसाठी समितीने ठोस शिफारशी केल्या आहेत. केवळ एका संवर्गाबाबत – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागातील ग्रंथपाल सहायक पदाबाबत – पुरेशी माहिती उपलब्ध न झाल्याने शिफारस करणे शक्य झाले नाही.

समितीने केवळ कागदोपत्री तपासणी करून समाधान मानले नाही. विविध कर्मचारी संघटना आणि व्यक्तिगत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुनावण्या आयोजित केल्या. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याची संपूर्ण संधी दिली गेली. २०२४ साली डिसेंबरमध्ये समितीने आपला सविस्तर अहवाल शासनास सादर केला.

प्रमुख शिफारशी आणि बदल

वेतन निर्धारण आणि संरचना

समितीने वेतन समानीकरणाच्या तत्त्वावर भर दिला आहे. सुकथनकर आणि हकीम समित्यांच्या मागील शिफारशींचाही अभ्यास करून वेतनश्रेणींचे पुनर्मूल्यांकन केले गेले. सातव्या वेतन आयोगाच्या नवीन वेतनरचनेत मागील वेतन आयोगांशी तुलना करणे योग्य नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

निवडश्रेणी वेतनस्तरातील सुधारणा

गट-अ मधील अधिकाऱ्यांसाठी निवडश्रेणी वेतनस्तराच्या सध्याच्या कठोर अटींमध्ये शिथिलता आणण्याची महत्त्वाची शिफारस केली आहे. सध्या S-20 ते S-26 वेतन घेणाऱ्या संवर्गांना, मंजूर पदसंख्येच्या २५% पदांना आणि किमान ४ संवर्ग संख्या असणाऱ्यांनाच निवडश्रेणीचा लाभ मिळत होता.

आता S-27 पेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्या संवर्गांना आणि एकाकी पदांनाही निवडश्रेणीचा लाभ मिळू शकेल. विशेषत: सह सचिवांना (सध्याची वेतनश्रेणी S-27) पुढील पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नसल्याने त्यांना किमान पाच वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर निवडश्रेणीत S-28 (रुपये १,२४,८०० ते २,१२,४००) वेतनश्रेणी मंजूर करण्याची शिफारस केली आहे.

लिपिकवर्गीय संवर्गाबाबत निर्णय

लिपिकवर्गीय संवर्ग हा राज्य शासनातील एक मूलभूत आणि सामान्य संवर्ग असल्याने त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये मोठे बदल करणे योग्य नसल्याचे समितीचे मत आहे. कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक आणि सहाय्यक अधीक्षक या पदांची सध्याची वेतनरचना कायम राहील.

आश्वासित प्रगती योजनेबाबत भूमिका

आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत पदोन्नतीच्या संवर्गाची वेतनश्रेणी मिळण्याबाबतची मागणी सध्याच्या धोरणाशी सुसंगत नसल्याने समितीने ती मान्य केली नाही.

अंमलबजावणीची तारीख आणि आर्थिक लाभ

समितीने शिफारस केलेले वेतनस्तर १ जानेवारी २०१६ पासून ‘काल्पनिकरित्या’ मंजूर करण्यात येतील. मात्र प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ शासन आदेश निघाल्याच्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून मिळेल. १ जानेवारी २०१६ पासून आदेश निघण्यापूर्वीपर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.

जे कर्मचारी १ जानेवारी २०१६ ते आदेश निघण्यापूर्वीच्या काळात सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांचीही १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिक वेतननिश्चिती करून निवृत्तीवेतन सुधारित केले जाईल. त्यांना सुधारित निवृत्तीवेतनाचे लाभ आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून मिळतील.

प्रशासकीय सुधारणांच्या सूचना

समितीने काही महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणाही सुचविल्या आहेत. पुढील वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी राज्यातील सर्व संवर्गांचे योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन समिती नेमणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

अनेक संवर्गांचे सेवाप्रवेश नियम अत्यंत जुने असल्याने त्यात आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांचे आकृतिबंध काळानुसार अद्ययावत करावेत, काही कालबाह्य पदे रद्द करावीत आणि विभागांचे आधुनिकीकरण करावे असे सुचविले आहे.

या शिफारशींचा अंमल केल्यास शासनावर सुमारे ८० कोटी रुपयांचा वाढीव वार्षिक आर्थिक भार येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र प्रत्यक्षात भरलेली पदे कमी असल्याने हा खर्च आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. वित्त विभागाने या वाढीव खर्चास सहमती दर्शविली आहे.

खुल्लर समितीच्या या शिफारशींमुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या वेतनातील त्रुटी दूर होणार आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यात वाढ होऊन त्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत मिळेल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे न्यायालयाच्या आदेशांचेही पालन होणार आहे.

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% सत्य असल्याची आम्ही हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक निर्णय घ्या व अधिकृत स्रोतांकडून खात्री करून घ्या.