या लाडक्या बहिणीला मिळणार नाही मे महिन्याचा हफ्ता Ladki Bahin HAfta

Ladki Bahin HAfta महाराष्ट्रातील महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” या महिन्यात एक महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. एकीकडे मे महिन्याच्या हप्त्याच्या वितरणासाठी निधी मंजूर करण्यात आला असताना, दुसरीकडे योजनेच्या अपात्रता निकषांच्या कडक अंमलबजावणीमुळे अनेक महिला लाभार्थी योजनेच्या बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

३७५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी “माझी लाडकी बहीण योजना”च्या मे महिन्याच्या वाटपासाठी आवश्यक असलेल्या ३७५० कोटी रुपयांच्या निधीवर मंजुरीची शिक्का उमटवली आहे. अकोला येथील एका कार्यक्रमात अजित पवार यांनी सांगितले की, पात्र महिला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पुढील दोन ते तीन दिवसांत मे महिन्याचे १५०० रुपये जमा केले जातील. हा निर्णय निश्चितच अनेक कुटुंबांना आर्थिक दिलासा देणारा आहे.

लाभार्थ्यांची व्यापक तपासणी सुरू

मे महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यापूर्वी राज्य सरकारने योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची सखोल तपासणी (ऑडिट) सुरू केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ही तपासणी मोहीम राबवली जात असून, योजनेचा फायदा खरोखरच गरजू आणि योग्य महिलांना मिळावा तसेच अनधिकृत लाभार्थ्यांना वगळण्यात यावे, हा यामागील मुख्य हेतू आहे. या व्यापक तपासणीमुळे सध्या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या अनेक महिलांच्या नावे यादीतून कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कोणत्या महिला राहणार योजनेच्या बाहेर?

योजनेच्या फेर तपासणीदरम्यान सरकारने काही स्पष्ट अपात्रता निकष ठरवले आहेत. या निकषांमुळे अनेक महिला लाभार्थी योजनेच्या कक्षेबाहेर जाण्याची शक्यता आहे:

१. चारचाकी वाहनधारक कुटुंबे

ज्या महिलांच्या घरातील कुणाच्याही नावाने चारचाकी वाहन नोंदणीकृत आहे, अशा महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या निकषामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबातील अनेक महिला योजनेतून वगळल्या जाऊ शकतात.

२. अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न

ज्या कुटुंबांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा घरांतील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. हा निकष विशेषतः शहरी भागातील अनेक कुटुंबांवर प्रभाव टाकू शकतो.

३. इतर सरकारी योजनांचे लाभार्थी

ज्या महिलांना इतर कोणत्याही सरकारी योजनेअंतर्गत दरमहा १५०० रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक मदत मिळत आहे, त्यांना “माझी लाडकी बहीण योजना”तून वगळण्यात येणार आहे.

शेतकरी महिलांसाठी विशेष बदल

शेतकरी समुदायातील महिलांसाठी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” किंवा “पीएम किसान सन्मान निधी योजना” यांतर्गत वार्षिक १२,००० रुपयांचा लाभ मिळवणाऱ्या महिलांना आता “माझी लाडकी बहीण योजना”अंतर्गत पूर्ण १५०० रुपयांऐवजी फक्त ५०० रुपये दरमहा मिळतील. या निर्णयामुळे त्यांच्या मासिक लाभात १००० रुपयांची घट झाली आहे.

या बदलाचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांवर होणार आहे, कारण अनेक शेतकरी महिला दोन्ही योजनांचा लाभ घेत होत्या. आता त्यांना एकत्रित लाभ मिळणार नाही.

सरकारच्या या धोरणामागील हेतू

शासनाच्या या कठोर पावलांमागे अनेक उद्देश आहेत. प्रथम, योजनेतील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार रोखणे. दुसरे, सरकारी निधीचा योग्य आणि न्याय्य वापर सुनिश्चित करणे. तिसरे, खरोखरच आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या गरीब आणि मागासवर्गीय महिलांपर्यंत लाभ पोहोचवणे.

या बदलांमुळे योजनेच्या कार्यान्वयनात अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचा असा दावा आहे की यामुळे योजनेचा खरा फायदा गरजू महिलांना मिळेल आणि अनावश्यक खर्चात कपात होईल.

लाभार्थ्यांमधील नाराजी

अचानक झालेल्या या बदलांमुळे, विशेषतः शेतकरी महिलांच्या मासिक लाभात झालेल्या कपातीमुळे अनेक लाभार्थी कुटुंबांमध्ये असंतोष पसरला आहे. अनेक महिला या बदलांना न्याय्य मानत नसल्याचे मत व्यक्त करत आहेत.

काही महिलांचा असा आरोप आहे की त्यांना अचानक कळवल्याशिवाय योजनेतून वगळण्यात आले आहे. विशेषतः शेतकरी समुदायातील महिला या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत आहेत.

“माझी लाडकी बहीण योजना” ही राज्यातील सर्वात मोठ्या कल्याणकारी योजनांपैकी एक आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर सरकारची राजकीय प्रतिष्ठा देखील अवलंबून आहे. नवीन निकष आणि सुरू असलेली फेरतपासणी यामुळे जरी काही महिलांना तात्पुरत्या अडचणींना सामोरे जावे लागले तरी, दीर्घकाळात योजनेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे.

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना”चा मे महिन्याचा हप्ता लवकरच मिळणार असला तरी, नवीन अपात्रता निकष आणि चालू असलेली कडक तपासणी यामुळे अनेक महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. या बदलांचा उद्देश योजनेची प्रभावीता वाढवणे असला तरी, त्याचा परिणाम काही प्रामाणिक लाभार्थ्यांवर होऊ शकतो. पुढील काळात सरकारने या समस्यांवर लक्ष देऊन योजनेत आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे आहे.


अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचार करून पुढील प्रक्रिया करा आणि अधिकृत स्रोतांकडून माहिती तपासून घ्या.

Leave a Comment