लाडकी बहीण योजनेच्या हफ्त्या वितरणास सुरुवात पहा वेळ तारीख Ladki Bhain Yojana

शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय

२३ मे २०२५ या दिवशी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना करिता वित्त वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.

निधीची तपशीलवार माहिती

शासनाने या योजनेसाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा मोठा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्रमांक टीटी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या विभागाखाली वाटप करण्यात आला आहे. या निधीचे वितरण अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीद्वारे केले जाणार आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट आणि लाभार्थी

लाडकी बहिणी योजना ही महिला सशक्तिकरणाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना मासिक १५०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. मे २०२५ महिन्याच्या या अनुदानामुळे अनुसूचित जमाती वर्गातील हजारो महिलांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.

प्रशासकीय यंत्रणा

या योजनेची अंमलबजावणी महिला व बालविकास विभाग मार्फत केली जात आहे. सचिव महिला व बालविकास विभाग हे या योजनेचे प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून काम करत आहेत. त्यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर हा निधी वितरित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

वित्त विभागाची मान्यता

या निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी आधी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. वित्त विभागाने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर शासनाने अंतिम निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया दर्शवते की सरकार या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी गंभीर आहे.

इतर वर्गांसाठी अपेक्षा

सध्या अनुसूचित जमाती वर्गासाठी निधी मंजूर झाला असला तरी, अनुसूचित जाती व सर्वसाधारण प्रवर्गातील पात्र महिलांसाठी देखील लवकरच निधी मंजूर केला जाणार असल्याची अपेक्षा आहे. या संदर्भात शासनाकडून लवकरच अतिरिक्त शासन निर्णय निर्गमित केला जाण्याची शक्यता आहे.

योजनेचा सामाजिक परिणाम

लाडकी बहिणी योजनेचा समाजावर व्यापक परिणाम होत आहे. या योजनेमुळे:

आर्थिक स्वातंत्र्य: महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळत आहे, ज्यामुळे त्यांचे सामाजिक स्थान मजबूत होत आहे.

शिक्षणाला चालना: मासिक अनुदानामुळे कुटुंबातील मुलींच्या शिक्षणासाठी आर्थिक भार कमी होत आहे.

आरोग्य सुविधा: आर्थिक सहाय्यामुळे महिला आपल्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देऊ शकत आहेत.

उद्योजकतेला प्रोत्साहन: काही महिला या पैशाचा वापर करून छोटे उद्योग सुरू करत आहेत.

पात्रते

योजनेच्या लाभार्थी होण्यासाठी ठराविक पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मुख्यतः कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पात्रतेची पडताळणी केल्यानंतरच अनुदान खात्यात जमा केले जाते.

निधी वितरणाची पद्धत

या योजनेअंतर्गत निधी वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीने केले जाते. यामुळे पारदर्शकता राखली जाते आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होते. पात्र महिलांचे बँक खाते थेट त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतात.

सरकारने या योजनेला दीर्घकालीन स्वरूप देण्याचे नियोजन केले आहे. येत्या काळात योजनेचा विस्तार करून अधिकाधिक महिलांना लाभ पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याचीही चर्चा सुरू आहे.

या योजनेला समाजातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये या योजनेबद्दल जागरूकता वाढत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिला संघटना या योजनेचे स्वागत करत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जमाती वर्गातील हजारो महिलांना मे महिन्यात १५०० रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांच्या या निधी मंजुरीमुळे योजनेची अंमलबजावणी निर्बाध राहील. हा निर्णय महिला सशक्तिकरणाच्या दिशेने सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे.

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. म्हणून कृपया विचारपूर्वक आणि खबरदारीने पुढील प्रक्रिया करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभागाशी संपर्क साधावा.