agricultural land

agricultural land महाराष्ट्र सरकारने भूमि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने ४ मे २०२५ पासून एक महत्वाचा बदल केला आहे. या नव्या धोरणानुसार, १० आर आणि २० आर इतक्या छोट्या भूखंडांच्या नोंदणीसाठी आता मोजणीचा नकाशा आणि चर्तुःसीमा निर्धारण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय राज्यभरातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये कडकपणे अंमलात आणला जात आहे. नव्या नियमांचे … Read more